पंचायती राज की खबरें

  केंद्र सरकार पंचायतों में 'प्रधान पति' प्रथा रोकने के लिए सख्त सजा का प्रावधान करने जा रही है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनी समिति ने महिला प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने के कई सुझाव दिए हैं. बीवी प्रधान तो उसके नाम पर आप रौब नहीं गांठ पाएंगे. अगर ऐसा क‍िया तो जेल होनी तय मान‍िए. केंद्र सरकार पंचायतों में ‘प्रधान पति’, ‘सरपंच पति’ या ‘मुखिया पति’ जैसी प्रथा को रोकने के लिए सख्त सजा का प्रावधान करने जा रही है. पंचायती राज मंत्रालय की एक समिति ने इसकी सिफार‍िश की है. समिति का कहना है कि अगर कोई पुरुष रिश्तेदार महिला प्रतिनिधि की जगह काम करता हुआ पाया जाए तो उसे कड़ी सजा दी जाए. समिति ने अपनी रिपोर्ट में महिला जनप्रत‍िन‍िध‍ियों को ताकत देने के ल‍िए कई सुझाव द‍िए हैं. इंडियन एक्‍सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, इनमें कुछ पंचायत समितियों और वार्ड समितियों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करना, ‘प्रधान पति’ प्रथा रोकने वाले लोगों को पुरस्कार देना, महिला लोकपाल की नियुक्ति करना और ग्राम सभाओं में महिला प्रधानों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करना शामिल है. इसके अलावा, समिति ने महिला पंचायत नेत...

  ग्राम पंचायत अधिकारी संघ महाराजगंज की बैठक 3 मई को  पंचायत समाचार।       ग्राम पंचायत अधिकारी संघ महाराजगंज की बैठक 3  मई  को जनपद मुख्यालय पर एक रेस्टोरेंट के बैंक्वेट हॉल में आयोजित की गई है। इस बैठक में सभी ग्राम पंचायत अधिकारी पंचायती राज की समस्याओं एवं उनके सुधार विषय पर विचार मंथन करेंगे।       इस बैठक में सहायक विकास अधिकारी पंचायत संपर्क के सभी सदस्य उपस्थित रहेंगे।  उक्त जानकारी संघ के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह ने दिया। श्री सिंह ने कहा कि वर्तमान समय में पंचायती राज संस्थाओं में ग्राम पंचायतें प्रमुख भूमिका निभा रही है। विकास के हर बिंदु पर सभी विभागों द्वारा ग्राम पंचायत की ओर ही देखा जाता है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत अत्यधिक दबाव में कार्य कर रही है। ग्राम पंचायत के प्रमुख कार्मिक होने के नाते पंचायत सचिवों पर भी अत्यधिक दबाव है। इस बैठक में ग्राम पंचायत अधिकारियों से संबंधित सभी विषयों पर विचार किया जाएगा। इसमें स्थानीय कार्य प्रणाली से लेकर सेवा संबंधी समस्याएं सम्मिलित है। बैठक के माध्यम से जो समाधान...